काठमाडौं । भारतीय कम्पनीले नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउन करिव १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी ल्याउने भएको छ । भारत सरकार स्वामित्वको एसजेबीएन लिमिटेडले प्रस्तावित ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना बनाउन सो रकमसम्म लगानी ल्याउन लागेको हो ।
लगानी बोर्डले भारत सरकार स्वामित्वको एसजेबीएन लिमिटेडलाई तल्लो अरुण आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेसंगै ठुलो वैदेशिक लगानी आउने भएको हो । यद्यपी एसजेबीएनले बोर्डबाट लगानी ल्याउन स्वीकृति भने पाएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको संभाव्यता अध्ययनअनुसार तल्लो अरुण बनाउन १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ ।
एसजेबीएनले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेपछि मात्र आयोजनाको वास्तविक जडित क्षमता र लगानीको एकिन हुनेछ । एसजेबीएनले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । उसले अरुण तेस्रो आयोजना बनाउन १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याइसकेको छ । अरुण तेस्रोको ४० प्रतिशत काम सकिएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस
२१ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिने एसजेवीएनको प्रस्ताव, तल्लो अरुणबाट नेपालले १४२ मेगावाट पाउने
अरुण तेस्रोको विद्युतगृह र प्रसारणलाइन संरचनासमेत बनाउन १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अरुण तेस्रो र तल्लो अरुणबाट भारतीय कम्पनी एसजेबीएनले १६०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्माको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणा अन्तर्गत आफै निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडेलमा विकास गर्न तल्लो अरुण आयोजना बनाउन एसजेबीएनलाई छनौट गरेको हो ।
यो पनि हेर्नुहोस
भारतीय कम्पनी एसजेबीएन लिमिटेडले पायो ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सूचिकृत भएका कम्पनीहरुको मूल्याङ्कन गरी सो निर्णय भएको लगानी बोर्डका प्रवत्ता तथा सहसचिव धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले बताए । आयोजना प्रदेश नम्बर १ को संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा छ ।
२०७५ चैतमा काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनको अवसरमा सरकारले तल्लो अरुण आयोजना लगानीकर्ताहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको थियो एसजेबीएन सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । सतलज भारत सरकार स्वामित्वको कम्पनी हो ।
आयोजना बनाउन नेपालको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र पावर कन्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड (पावर चाइना) संयुक्त र भारतको एसजेबीएनले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
गत वर्ष ०७६ असोज ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ४० औं बैठकले एचआईडीसीएल तथा पावर चाइना संयुक्त, भारतको सतलज जलविद्युत् र ग्रीन रिसोर्सेज प्राइभेट लिमिटेड र इलेक्ट्रिक पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (जे पावर) लाई छनोट गरेको थियो ।
यसमध्ये एचआईडीसीएल तथा पावर चाइना र भारतको एसजेबीएनले मात्र आयोजना बनाउन प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ग्रीन रिसोर्सेजले र जापानको जे पावरले प्रस्ताव नै पेस गरेन ।
तल्लो अरुणमा पनि निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोको जस्तै निःशुल्क ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । एसजेबीएनले २१ प्रतिशत अर्थात हाल जडित क्षमताको १४२ मेगावाट बिजुली सित्तैमा दिनेछ ।
यसअघि उसले २१.९ प्रतिशत अर्थात १९८ मेगावाट निःशुल्क बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि अरुण तेस्रो पाएको थियो । संखुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनाको करिब १५ किलोमिटर मुख्य सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
अरुण तेस्रो आयोजना अत्यधिक विद्युतको माग हुने सुक्खा मौसममा पनि दैनिक ६ घण्टा पानी जम्मा गरेर बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने अर्धजलाशय (पिकिङ रन अफ रिभर) आयोजना हो । अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादन भएको पानी सिधै तल्लो अरुणको सुरुङमा जानेछ ।
अरुण तेस्रो आयोजनाबाट निस्किएको पानीलाई सिधै सुरुङमार्फत प्रवाह गरेर विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजना बनाउन बाँध नपर्ने भएकाले लागत सस्तो पर्ने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ ।
