काठमाडौँ । नेपालमा पहिलो पटक टियर–४ स्तरको हाइपरस्केल डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरेको बिचुटेन डाटा भोल्ट प्रालिको योजनाले सरकारको उच्च तहमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले यस परियोजनाप्रति गहिरो चासो देखाउँदै कम्पनीका पियुष गाेयन्का, नविन अग्रवाल र भिभिडिएन टेक्नोलोजीका मनोज विश्वाललाई बोलाएर विस्तृत छलफल गरेका छन्। सरकारले आवश्यक नीतिगत सहयोग, कर सहुलियत र सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएसँगै नेपालको डिजिटल पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात हुन लागेको संकेत स्पष्ट देखिन थालेको छ।
बिचुटेन डाटा भोल्टले काठमाडौँमा २ सय ५० करोड रुपैयाँको लगानीमा नेपालको पहिलो टियर–४ हाइपरस्केल डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने घोषणा गरेपछि यो विषय सरकारको उच्च तहसम्म पुग्न धेरै समय लागेन। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विशेष निर्देशन जारी भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले बिचुटेनका लगानीकर्ता र प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर डाटा सेन्टर निर्माणमा देखिएका चुनौती, सरकारबाट अपेक्षित सहयोग र आगामी बजेटमा कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल गरेका हुन्।
छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीकर्ताहरूसँग अत्यन्त खुला र सकारात्मक रूपमा संवाद गरेको बताइएको छ। "आगामी बजेटमा कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्दा तपाईंहरूलाई काम गर्न सहज हुन्छ र यो क्षेत्रको विस्तारमा के–के बाधा छन्, हामी ती सम्बोधन गर्न तयार छौँ" भनी अर्थमन्त्रीले भनेको लगानीकर्ताहरूले जानकारी दिएका छन्। यसरी देशको शीर्ष आर्थिक नीति निर्माताले आफैँ अगुवाइ गरेर निजी क्षेत्रसँग यस्तो संवाद गर्नु नेपालको सन्दर्भमा विरलै देखिने घटना मानिएको छ।
लगानीकर्ता उत्साहित, आश्वासनले मनोबल उच्च
कम्पनीका प्रमुख लगानीकर्तामध्येका एक पियुष गोयन्काका अनुसार अर्थमन्त्रीसँगको छलफल अत्यन्त सकारात्मक र उत्साहजनक रह्यो। छलफलमा डाटा सेन्टरमा गरिने लगानीमा कर सहुलियत र सस्तो बिजुलीको उपलब्धताका विषयमा अर्थमन्त्रीले स्पष्ट आश्वासन दिएको गोयन्काले क्यापिटल नेपाललाई बताए।
"सरकारले डाटा सेन्टरको महत्त्वलाई बुझेर छलफल गर्नुलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री स्वयंले यो क्षेत्रको विकासका लागि चासो देखाउनुले हामी लगानीकर्ताहरूलाई निकै उत्साहित बनाएको छ। हामीले यस क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत स्पष्टता र पूर्वाधार सहयोगबारे आफ्ना सुझावहरू राखेका छौँ," गोयन्काले भने। सरकारले यो क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझेर आगामी बजेटमा ठोस योजना ल्याउन खोज्नु उत्साहजनक रहेको र आफूहरूको मनोबल उच्च भएको उनको भनाइ थियो।
बिचुटेन डाटा भोल्टको परियोजना केवल एउटा भवन निर्माणमा सीमित छैन। कम्पनीले २ सय ४० किलोवाटबाट सुरु हुने यो परियोजनालाई सन् २०३० सम्ममा पाँच मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने र त्यसपछि नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा समेत फैलाउने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ। नेपाललाई दक्षिण एसियाकै विश्वसनीय र सुरक्षित डिजिटल हबको रूपमा स्थापित गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित अघि बढेको यो परियोजना नेपालको डिजिटल इतिहासमा एक मील ढुंगा बन्न सक्ने अपेक्षा राखिएको छ।
सरकार अहिले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको चरणमा रहेको छ। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री स्वयंले डाटा सेन्टरका लगानीकर्तालाई बोलाएर छलफल गर्नुले उनीहरूकाे रूची प्रष्ट हुन्छ। आगामी बजेटमा यो क्षेत्रका लागि ठोस र क्रान्तिकारी नीतिगत व्यवस्था आउने पूर्वसंकेतका रूपमा हेरिरहेका छन्।
यसमा थप बल पुर्याउने गरी संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नेपाललाई क्षेत्रीय टेक हब बनाउने, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टरहरू स्थापना गर्ने र सूचना प्रविधि दशक मनाउने लक्ष्य समावेश गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका बेलाको सरकारको सक्रियतालाई एकसाथ जोड्दा आगामी बजेटमा डाटा सेन्टर क्षेत्रका लागि कर छुट, सहुलियत ऋण, सस्तो बिजुली र अन्य विशेष प्रोत्साहन प्याकेज आउने लगभग निश्चित देखिन्छ।
किन अपरिहार्य छ डाटा सेन्टर ?
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डाटा सेन्टर नहुँदाको मूल्य देश र जनताले वर्षौंदेखि चुकाउँदै आएका छन्। हाल सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अत्यन्त संवेदनशील तथ्याङ्कहरूसमेत विदेशी सर्भरमा भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यताले वार्षिक रूपमा ठूलो परिमाणमा नेपाली मुद्रा विदेशिने क्रम जारी छ। यसभन्दा गम्भीर कुरा के छ भने राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका तथ्याङ्कहरू विदेशी सर्भरमा रहनु सार्वभौमिकताको दृष्टिले समेत उचित होइन।
स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डाटा सेन्टर स्थापना भएमा यी सबै समस्याको एकैपटक समाधान हुने मात्र होइन, यसले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिका लागि नयाँ र आकर्षक रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नेछ। नेपाललाई केवल प्रविधिको उपभोक्ता मात्र नभई दक्षिण एसियाकै एक सुरक्षित र भरपर्दो सूचना प्रविधि गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न यस्तो पहल निर्णायक सावित हुन सक्छ।
नीतिगत स्पष्टता, कर छुट र पूर्वाधार सहजीकरण भएमा नेपालमा ठूला घरेलु तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुने र डिजिटल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। बिचुटेनको यो परियोजना र सरकारको सक्रिय साझेदारीको यो शुरुवाती संकेतले नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवात हुन लागेको बलियो सन्देश दिएको छ।
